कर्जात बुडालेल्या महाराष्ट्राची कोटीच्या कोटी उड्डाणे !

डोक्‍यावर तब्बल एक लाख 76 हजार 730 रुपयांचे कर्ज असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत विविध योजना व देय तरतुदींसाठी तब्बल 41 हजार 459 कोटी रुपये खर्चाच्या घोषणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील प्रत्येक नागरीकाच्या डोक्‍यावर सध्या 66 हजार रुपयांचे कर्ज आहे.ष्ट्र शासनाचा आर्थिक ताळेबंद ज्यांना समजतो, त्यांना या घोषणांमधील "पोकळ वासा' सहज लक्षात येईल. राज्य शासनावर सध्या विविध सहा प्रकारची कर्जे आहेत. त्यात देशांतर्गत कर्ज 1 लाख 44 हजार 843, केंद्र सरकारकडून घेतलेले कर्ज किंवा अगाऊ रकमा (ओव्ह ड्राफ्ट) नऊ हजार 611 कोटी, कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठी देणे 12 हजार 648 कोटी, तर कर्जावरील केवळ व्याज 14 हजार 723 कोटी आहे. अर्थसंकल्पबाह्य कर्जे तीन हजार 974 कोटी रुपये आहे. हा सर्व ताळेबंद 2009 - 2010 च्या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. त्या तुलनेत आजची वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर सध्याचे कर्ज 1 लाख 90 हजार कोटी आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण किमान 29 टक्के आहे.ष्ट्र सरकारवरील कर्जाचा आकडा दरवर्षी फुगत चालला आहे. गेल्या अकरा वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेतली तर हे लक्षात येईल. 1999-2000 मध्ये एकूण कर्ज 42 हजार 666 कोटी रुपये होते. 2000-01 मध्ये 61 हजार 081, 2001- 02 मध्ये 72 हजार 122, 2002- 03 मध्ये 82 हजार 549, 2003 - 04 मध्ये 97 हजार 674, 2004 - 05 मध्ये 1 लाख 9 हजार 166 , 2005 - 06 मध्ये 1 लाख 24 हजार 364, 2006 - 07 मध्ये 1 लाख 33 हजार 723, 2007 -08 मध्ये 1 लाख 42 हजार 383 आणि 2008 - 09 मध्ये 1 लाख 61 हजार 276 कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र सरकारवर होते. इतर राज्यांच्या कर्जाचा विचार केल्यास कर्जदार राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र दुसरे ठरते. सध्या सर्वाधिक कर्ज उत्तर प्रदेश सरकारवर 1 लाख 88 हजार 197 कोटी रुपयांचे आहे. विविध कर्जमाफीएकीकडे राज्याच्या तिजोरीत रोख रकमेचा खडखडाट असताना राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने मात्र विविध योजना किंवा देणी देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या रकमांची घोषणा केल्या आहेत. विविध प्रकारच्या कर्जमाफीसाठी सात कोटी 541 रुपये घोषित केले आहे. यात शेतकऱ्यांना सरसकट 20 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यासाठी 6,208 कोटी, आदिवासींना कर्जमाफीसाठी 200 कोटी, मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळीच्या कर्जमाफीसाठी 1,108 कोटी, शेळी- मेंढी विकास महामंडळाच्या कर्जमाफीसाठी 9 कोटी, मोैलाना आझाद महामंडळाच्या कर्जमाफीसाठी 17 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे.राज्य सरकारच्याअधीन असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सहावा वेतन आयोग मागणे सुरू केले आहे. सरकारनेही टप्प्याटप्याने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर केल्या आहे. यात सहावा वतन आयोग देण्यासाठी सरकारवर किमान 10 हजार 704 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी 8,000 कोटी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता देण्यासाठी 1 हजार 780 कोटी, वैद्यकीय अध्यापकांना वेतनवाढ देण्यासाठी 100 कोटी आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी 824 कोटी रुपयांची घोषणा केल्या आहेत.आघाडी सरकारने पाचवर्षांच्या काळात सत्तेवरून पाय उतार होत असताना अखेरच्या सहा महिन्यांत कोकण विकासासाठी 5 हजार 235 कोटी रुपयांचे आणि उत्तर महाराष्ट्र विकासासाठी 6 हजार 509 कोटी रुपयांचे असे दोन्ही मिळून 11 हजार 744 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे.र् नियंत्रणासाठी 126 कोटी, रेशनवर पाच जीवनावश्‍यक वस्तू (पामतेल, साखर, तूरडाळ, गहू व तांदूळ) देण्यासाठी 122 कोटी, चारापाणी टंचाई निवारणासाठी 300 कोटींच्या घोषणा केल्या आहेत. याशिवाय आकस्मिक निधीत 500 कोटीपर्यंत वाढही केली आहे.(महाराष्ट्र सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत केलेल्या घोषणा आणि महाराष्ट्राची गेल्या पाचवर्षांतील आर्थिक आकडेवारी स्पष्ट करणाऱ्या चौकटी आतील पानांत)