पोरचेष्टांचे बक्षीस

भारतीय संसदीय कार्यप्रणालीचे आधारस्तंभ असलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांचे दारिद्रय एका फटक्यात दूर करणारा ऐतिहासीक निर्णय शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. खासदारांचे दरमहा वेतन आता 16 हजार ऐवजी 50 हजार रुपये झाले आहे. याशिवाय इतर भत्तेही वाढले आहेत.

या सार्‍या वेतनवाढीची एकत्रित बेरीज केल्यास ती 300 पट होते. स्वतंत्र भारतात आजपर्यंत एवढी वेतनवाढ कोणत्याही कामगार, कर्मचारी किंवा लोकसेवकांना मिळालेली नाही. खासदारांचे वेतन वाढविण्यावर गेल्या कित्येकवर्षानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आले होते. गेल्या आठ महिन्यांपासून महागाईचा निर्देशांक सातत्याने वाढत असून सामान्य जनता महागाईत होरपळत आहे. त्याकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे लक्ष नाही मात्र, महागाईची झळ खासदारांना सोसवेना म्हणून वेतनवाढ करण्यावर सार्‍यांचे एकमत झाले. खासदारांची वेतनवाढ 80 हजार करण्याची शिफारस संसदीय समितीने मंत्रीमंडळाकडे केली होती. एवढी वेतनवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने विरोध करून ती 50 हजार रुपयांवर आणली. अखेर सभागृहात त्यानुसार ठराव मांडून तो आवाजी मतदानाने मंजूरही झाला. येथे विरोधकांनी ओंगळवाणे प्रदशर्र्न करीत वेतनवाढ 80 हजार रुपये करण्याची मागणी लावून धरली. ती सत्ताधारी गटाने फेटाळून कामकाज गुंडाळले. त्यानंतर संपूर्ण जगाने भारतीय संसदेतील पोरकट चाळे पाहिले. उत्तरप्रदेश, बिहार किंवा मध्यप्रदेशात नौटंकी हा करमणूक प्रधान कार्यक्रम लोककलावंत सादर करतात. तशीच नौटंकी लोकसभेच्या सभागृहात रंगली. लहान मुले डॉक्टर- डॉक्टर किंवा चोर- पोलिस असा लुटूपुटू खेळ खेळतात. तसा खेळ लालुप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव व गोपिनाथ मुंडे यांनी खेळला. खासदारांचे वेतन 60 हजार ऐवजी 80,001 करावे या मागणीसाठी या तिघांच्या नेतृत्वात पीएम- स्पिकर खेळ मांडण्यात आला. औटघटकेचे पंतप्रधानपद लालुंनी स्विकारले, मुंडे स्पिकर झाले तर मुलायम सल्लागार. या प्रती सरकाने मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकार बरखास्त केले आणि आपल्या अधिकारात खासदारांची वेतनवाढ मंजुरीचा ठराव टाकला. एखाद्या साखर काखानास्थळी किंवा सहकारी संस्थेत वार्षिक किंवा विशेष सभा आटोपती घेतल्यानंतर मूठभर विरोधक प्रती सभा घेण्याचा जसा घोळ घालतात अगदी तसाच हा पोरखेळ रंगला. विरोधकांनी महागाईत होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांचा विचार करुन वेतनववाढीली विरोधाची भूमिका घ्यायला हवी होती. तसे न करता त्यांनी स्वार्थासाठी संसदेचे सभागृह वापरले. दारिद्रय रेषेखालील भारताची 40 टक्के लोकसंख्या असहाय्यपणे ही नौटंकी पााहत होती. खासदारांचं बेसिक 16 हजारांवरून एकदम 50 हजार रुपये झाले आहे. तरी सुद्धा गरीब नाशुष असल्याचे विदारक दृश्य दिसत होते. केंद्रीय सेवेतील सचिवापेक्षा जास्त वेतनवाढ हवी अशी मागणी करणार्‍या खासदारांच्या कामगगिरीच्या मुल्यमापनाच्या निकषावर मात्र कोणीही बोलले नाही. किती खासदार चर्चेत भाग घेत नाहीत, किती मौनी आहेत, किती जण केवळ भत्ते घेतात अशा प्राथमिक प्रश्‍नांचा ऊहापोह कोणीही केला. लोकशाहीच्या नावाने सार्‍यांनी स्वत:चे चांगभले केले. खासदारांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी आता दरमहा 20 हजाराऐवजी 40 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. खासदारांना वाहन खरेदीसाठी आत्तापर्यंत अल्प व्याजदराने 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जात होते , ते आता 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. खासदारांना सरकारी कामासाठी प्रवास करावा लागला तर त्यांना 16 रुपये प्रती किलोमीटरनुसार भत्ता दिला जाईल. सध्या तो 13 रुपये प्रती किलोमीटर आहे. खासदारांच्या पत्नीवरही सरकार प्रसन्न झाले आहे. त्यांना फर्स्ट क्लास किंवा एक्झिक्युटिव्ह क्लासने कुठेही कितीही मोफत प्रवास करता येणार आहे. सेवानिवृत्ती वेतनातही तब्बल 12 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या दरमहा 8 हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन दिलं जाते. ते 20 हजारावर जाणार आहे. ही आकडेवारी पाहता कोण म्हणेल भारताची लाकेशाही व अर्थव्यवस्था दुबळी आहे ?महिन्यांपासून महागाईचा निर्देशांक सातत्याने वाढत असून सामान्य जनता महागाईत होरपळत आहे. त्याकडे सत्तााधारी आणि विरोधकांचे लक्ष नाही मात्र, महागाईची झळ खासदारांना सोसवेना म्हणून वेतनवाढ करण्यावर सार्‍यांचे एकमत झाले. खासदारांची वेतनवाढ 80 हजार करण्याची शिफारस संसदीय समितीने मंत्रीमंडळाकडे केली होती. एवढी वेतनवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने विरोध करून ती 50 हजार रुपयांवर आणली. अखेर सभागृहात त्यानुसार ठराव मांडून तो आवाजी मतदानाने मंजूरही झाला. येथे विरोधकांनी ओंगळवाणे प्रदशर्र्न करीत वेतनवाढ 80 हजार रुपये करण्याची मागणी लावून धरली. ती सत्ताधारी गटाने फेटाळून कामकाज गुंडाळले. त्यानंतर संपूर्ण जगाने भारतीय संसदेतील पोरकट चाळे पाहिले. उत्तरप्रदेश, बिहार किंवा मध्यप्रदेशात नौटंकी हा करमणूक प्रधान कार्यक्रम लोककलावंत सादर करतात. तशीच नौटंकी लोकसभेच्या सभागृहात रंगली. लहान मुले डॉक्टर- डॉक्टर किंवा चोर- पोलिस असा लुटूपुटू खेळ खेळतात. तसा खेळ लालुप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव व गोपिनाथ मुंडे यांनी खेळला. खासदारांचे वेतन 60 हजार ऐवजी 80,001 करावे या मागणीसाठी या तिघांच्या नेतृत्वात पीएम- स्पिकर खेळ मांडण्यात आला. औटघटकेचे पंंतप्रधानपद लालुंनी स्विकारले, मुंडे स्पिकर झाले तर मुलायम सल्लागार. या प्रती सरकाने मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकार बरखास्त केले आणि आपल्या अधिकारात खासदारांची वेतनवाढ मंजुरीचा ठराव टाकला. एखाद्या साखर काखानास्थळी किंवा सहकारी संस्थेत वार्षिक किंवा विशेष सभा आटोपती घेतल्यानंतर मूठभर विरोधक प्रती सभा घेण्याचा जसा घोळ घालतात अगदी तसाच हा पोरखेळ रंगला. विरोधकांनी महागाईत होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांचा विचार करुन वेतनववाढीली विरोधाची भूमिका घ्यायला हवी होती. तसे न करता त्यांनी स्वार्थासाठी संसदेचे सभागृह वापरले. दारिद्रय रेषेखालील भारताची 40 टक्के लोकसंख्या असहाय्यपणे ही नौटंकी पााहत होती. खासदारांचं ‘बेसिक’ 16 हजारांवरून एकदम 50 हजार रुपये झाले आहे. तरी सुद्धा ‘गरीब’ नाशुष असल्याचे विदारक दृश्य दिसत होते. केंद्रीय सेवेतील सचिवापेक्षा जास्त वेतनवाढ हवी अशी मागणी करणार्‍या खासदारांच्या कामगगिरीच्या मुल्यमापनाच्या निकषावर मात्र कोेेणीही बोलले नाही. किती खासदार चर्चेत भाग घेत नाहीत, किती मौनी आहेत, किती जण केवळ भत्ते घेतात अशा प्राथमिक प्रश्‍नांचा ऊहापोह कोणीही केला. लोकशाहीच्या नावाने सार्‍यांनी स्वत:चे चांगभले केले. खासदारांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी आता दरमहा 20 हजाराऐवजी 40 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. खासदारांना वाहन खरेदीसाठी आत्तापर्यंत अल्प व्याजदराने 1 लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जात होेते , ते आता 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. खासदारांना सरकारी कामासाठी प्रवास करावा लागला तर त्यांना 16 रुपये प्रती किलोमीटरनुसार भत्ता दिला जाईल. सध्या तो 13 रुपये प्रती किलोमीटर आहे. खासदारांच्या पत्नीवरही सरकार प्रसन्न झाले आहे. त्यांना फर्स्ट क्लास किंवा एक्झिक्युटिव्ह क्लासने कुठेही कितीही मोफत प्रवास करता येणार आहे. सेवानिवृत्ती वेतनातही तब्बल 12 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सध्या दरमहा 8 हजार रुपये सेवानिवृत्ती वेतन दिलं जाते. ते 20 हजारावर जाणार आहे. ही आकडेवारी पाहता कोण म्हणेल भारताची लाकेशाही व अर्थव्यवस्था दुबळी आहे ?