माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्याचे नाकारणार्या, विलंब करणार्या किंवा चुकीची माहिती देऊन कालापव्यय करणार्या राज्यातल्या 347 सरकारी सेवक व अधिकार्यांना 26 लाख 57 हजार रुपयांचा दंड ठोठावल्याची माहिती राज्याचे माहिती आयुक्त सुरेश जोशी यांनी दिली. स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची या जोशीबुवांना दांडगी हौस! माहिती आयुक्त म्हणजे काय एखादा वसुली कारकून आहे? माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याची व त्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने सेवानिवृत्त अधिकार्यांच्या अनुभवाचा चांगला उपयोग होईल, या कल्पनेने माहिती आयुक्तपद निर्माण केले गेले. महाराष्ट्र हे म्हणे देशातले सर्वात प्रगत राज्य! त्यांना या जबाबदारीसाठी जोशीबुवांसारखा हौशी पर्यटक चक्क सापडला! सरकारी सेवेत जनतेच्या तक्रारी आणि गार्हाण्यांबद्दल बहुतेक अधिकारी मुद्दाम बहिरेपण पत्करतात. जोशीबुवांवर त्याबाबतीत निसर्गाचीच कृपा आहे. पत्रकारांबद्दल त्यांना विशेष प्रेम आहे. जोशीबुवा बोलतील तेच पत्रकारांनी ऐकावे आणि न ऐकणार्या जोशीबुवांच्या कार्यक्षमतेची प्रसिद्धी करीत राहावे हीच त्यांची अपेक्षा असावी. त्यांचे देश-विदेशातील पर्यटनसुद्धा संशयास्पद ठरते. माहिती अधिकाराबद्दल जनतेला शक्यतो माहिती न देणे, द्यावीच लागली तर कमीत कमी देणे किंवा नको त्या कागदपत्रांचा भडिमार करणे अशी जनतेची दिशाभूल करण्याचे हजारो किस्से जोशीबुवांच्या दप्तरी दाखल आहेत. त्याबद्दल माहिती देण्याचे हा माहिती आयुक्त कटाक्षाने टाळतो. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हटल्या जाणार्या राज्यातही माहिती कायद्याचा अंमल आणि माहिती आयुक्तांचा कारभार अत्यंत असमाधानकारक आहे. त्या कारभाराची चौकशी झाल्यास कदाचित जोशी महाशयांचे नाव माहिती न देण्याबद्दल दंड भरणार्यांच्या यादीत पहिलेही असू शकेल.
You are telling the truth and for that if Joshi is reading your article may be frustrated enough to punish and see you becoz he dont have habbit to see such bitter article as he has been punishing the peoples. Thanks again for serving the real public interest.
ReplyDelete