कोणत्याही गुन्हेगारावर काय आरोप ठेवण्यात आला आहे व तो का? त्या गुन्ह्याची शिक्षा काय आहे? हे जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करणार्‍या शासकीय यंत्रणेवरसुद्धा कारवाई होऊ शकते. पण महाराष्ट्र शसन दिवसेंदिवस अधिक संवेदनशून्य होत आहे. त्या संवेदनशून्यतेच्या परिणामाला राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिव मेधा गाडगीळ यांना सामोरे जावे लागले. मुंबई हायकोर्टात दाखल झालेल्या एका याचिकेचा निकाल देताना त्यांना पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या एका व्यक्तीला स्थानबद्ध केले गेले. ती कारवाई का केली, अशी विचारणा संबंधिताने नियमानुसार अर्ज करून केली होती. अर्जाला उत्तरच मिळाले नाही म्हणून हायकोर्टात याचिका दाखल झाली. संबंधित विभागाचे प्रशासनप्रमुख म्हणून थेट प्रधान सचिवांना कोर्टाने जबाबदार धरले. ठोठावलेला दंड व्यक्तिगत स्वरुपात भरण्याचाही आदेश दिला. प्रधान सचिव मेधा गाडगीळ यांच्या घराण्याला तीन पिढ्यांचा राजकीय वारसा आहे. कारभारात सध्या वाढलेल्या बेशिस्तीला नोकरशाहीइतकेच राजकीय नेतेसुद्धा जबाबदार आहेत, असा जनतेचा समज आहे. तो कितपत योग्य आहे, याचे खरे उत्तर कुणीच देऊ इच्छित नाही. बेजबाबदारपणाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याकडेच संबंधितांचा कल असतो. तथापि कारभारातील बेपर्वाईचे चटके मात्र सामान्य जनतेलाच बसत असतात. ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ या त्यांच्या अवस्थेत दिवसेंदिवस भरच पडत आहे, हे वास्तव कसे नाकारणार? प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निकाल स्वागतार्ह खरा; पण गोमेचा एक पाय मोडल्याने गोम पांगळी होत नाही म्हणतात तशी आपल्या राज्याच्या प्रशासन यंत्रणेची परिस्थिती आहे. अगदी तालुकापताळीवरील कोणत्याही कार्यालयाची झाडाझडती घेतली तर अकारण अडवून व अनुत्तरित ठेवलेली हजारो प्रकरणे उघडकीस येतील. प्रत्येक गुन्ह्यात या प्रकारे दंड ठोठावला तर राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेसाठी कुठल्याही कराची तरतूद लागणार नाही. हा दंड भरला जाईल किंवा त्याविरुद्ध अपील दाखल होऊन अनेक वर्षे प्रकरण प्रलंबित राहील. कधीकाळी उत्कृष्ट प्रशासनासाठी नावाजलेल्या महाराष्ट्राच्या या दुर्गतीची कुणाला चाड आहे?
No comments:
Post a Comment